डीएलसी की बैठक:सुयोग्य आवेदनों को प्रतीक्षा सूची में रखने का लिया निर्णय  

बेगूसराय। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मत्स्य प्रभाग द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त आवेदन का अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय समिति डीएलसी की बैठक डीएम तुषार सिंगला की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। जिला मत्स्य पदाधिकारी सह सदस्य सचिव के द्वारा बताया गया कि मत्स्य विभाग द्वारा बिहार के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना संचालित है। इस योजना में कुल 16 अवयव सूचीबद्ध है सूची संबंधित संचिका में संधारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत विभिन्न अवयवों के लिए कुल 51 आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त है। अवयववार जिले को प्राप्त आवेदनों की प्राथमिकता सूची क्रमवार का अनुमोदन इस बैठक से प्राप्त किया जाना है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मुख्यत:चार श्रेणी में चिहिन्त किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला एवं अन्य। विभागीय प्रावधानानुसार इन्हें क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अनुदान देय है तथा उधमिता मॉडल में 30 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत अनुदान देय है शेष राशि आवेदकों को स्वंय वहन करना है। उनके द्वारा बताया गया कि यह योजना वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक अर्थात् 05 वर्षों तक क्रियान्वित रहेगी। चयन योग्य त्रुटिरहित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य के अनुरुप चयन के उपरांत शेष सुयोग्य आवेदनों को प्रतीक्षा सूची में रखने का निर्णय लिया गया ताकि उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में विभाग से लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत लाभान्वित किया जा सकेगा। यह भी बताया गया कि योजनान्तर्गत मात्र 02 ही अवयव जैसे नये तालाब का निर्माण एवं रियरिंग तालाब निर्माण में लक्ष्य शेष है। शेष सभी अवयवों में लक्ष्य अवशेष नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं सभी आवेदनों की गहन समीक्षा की गई एवं सांगोपांग विचारोपरांत सर्वसम्मति से अवयववार योग्य 51 आवेदनों की प्राथमिकता सूची के आधार पर अनुमोदन किया गया। वहीं उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी योग्य एवं त्रुटि रहित आवेदकों को लक्ष्य के अनुरूप यथाशीघ्र कार्यादेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।